काठमाडौँ — विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र सूचीकृत विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्रै नेपालमा विदेशी कलेज सञ्चालन अनुमति दिन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ संशोधनका लागि गठित विज्ञहरूको समितिले संस्थागत र शैक्षिक कार्यक्रममा गुणस्तर प्राप्त विश्वविद्यालयका कार्यक्रम मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने राय दिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयको अनुमति लिएर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित ५९ कलेजमध्ये ४८ कलेज ‘टाइम्स हायर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्यांकिङ’ मा एक हजारभन्दा पछाडि छन् । निर्देशकामा एक हजारभित्रको वरीयतामा रहेको विश्वविद्यालय हुनुपर्ने मापदण्ड उल्लेख छ । उक्त मापदण्डलाई अनिवार्य लागू गर्नुपर्नेमा समितिको जोड छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले निर्देशिका संशोधनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले वरीयतामा हजारभित्र नपरेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालित कलेजलाई मापदण्ड पूरा गर्न ५ वर्ष समय दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूको अध्ययन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गठन गरेको समितिले समेत विश्व वरीयतामा एक हजारभन्दा पछाडिका विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन नहुने सुझाव दिएको थियो । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन श्रेष्ठ मन्त्री पदबाट हटेकी थिइन् । त्यसपछि अर्को समिति गठन गरिएको थियो । विद्यार्थी भर्ना, कोटा प्रणाली, १० प्रतिशत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिलगायत विषयमा दुवै समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई एकै प्रकारका सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले नेपालका विश्वविद्यालयमा समेत राज्यले निर्धारण गरेको शैक्षिक गुणस्तर पूरा गरेको हुनुपर्ने नीति लिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त नगरेका विदेशी कलेजलाई प्राप्त गर्न ३ वर्षको समय दिन सकिने सुझाव समितिले दिएको छ । वरीयतामा हजारभित्र परेका, शैक्षिक गुणस्तर कायम भएका र नेपालमा सञ्चालन नभएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई मात्र नयाँ अनुमति दिन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ कलेजलाई अनुमति दिँदा जनसंख्या, भूगोल र अन्य आवश्यकताको शिक्षा मन्त्रालयले ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीको तथ्यांक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अभिलेख राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल शिक्षा मन्त्रालयले उक्त काम गर्दै आए पनि तथ्यांक संकलनसमेत उपयुक्त तरिकाले हुन नसकेको पाइएको समितिले जनाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मापदण्डअनुसार विद्यार्थी भर्नामा कोटा प्रणाली लागू गर्न र वर्षको दुई पटक मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । हाल विदेशी कलेजहरूले जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्दै आएका छन् । कलेजको भौतिक, शैक्षिक पूर्वाधारको मूल्यांकनको आधारमा विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
कलेजमा भर्ना भएका मध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ । निर्देशिकामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कलेजको नाम परिवर्तन गर्न नपाइने र ठाउँ परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्रै गर्न पाइने मापदण्ड लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ । हाल कलेजको ठाउँ र नाम परिवर्तन गर्दा शिक्षा मन्त्रालयभित्र आर्थिक चलखेलसमेत हुन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एउटै भवन/परिसरमा दुईवटा स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार पूर्वाधार पूरा नगरेका कलेजको सम्बन्धन रद्द गर्न सुझाव दिइएको छ । निर्देशिकाको भरमा सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई ऐन बनाएर त्यसको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।
पूर्वसचिव कोइराला संयोजकत्वको समितिले पनि २०५९ देखि निर्देशिकामा चलेका कलेजलाई विधायिकी कानुनको दायराभित्र ल्याउन सुझाव दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको उच्च शिक्षा विधेयकमा यस्ता कलेज सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड राखेर, पूरा नगर्नेलाई बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘कानुनी प्रबन्ध गर्दा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाहरूले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सो मापदण्ड पूरा वा कायम गर्न नसकेका शिक्षण संस्था बन्द गर्न सकिने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कानुन नबन्दासम्म कलेज सञ्चालन सिफारिसका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । समितिको सिफारिसमा मात्र शिक्षा मन्त्रालयले कलेज सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । अहिले सिफारिस समितिमा शिक्षामन्त्री संयोजक हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री नै सिफारिस समितिमा रहने र अनुमति पनि शिक्षा मन्त्रालयले नै दिने गर्दा निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेहीयुक्त हुन नसकेको समेत औंल्याइएको छ । सञ्चालित कलेजहरूको नियमित नियमन र अनुगमन गर्न छुट्टै समिति रहने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिलाई शिक्षण संस्थाको अनुमति, नाम तथा स्थान परिवर्तन र कार्यक्रम थपका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव छ ।
तोकेको सिट संख्याअनुसार मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने र कानुनअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थाले भर्ना भएका मध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । छात्रवृत्ति वितरणका लागि विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनसमेत सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयले कलेजलाई सञ्चालन अनुमति दिए पनि शुल्क, छात्रवृत्तिमा मापदण्ड लागू गरेर नियमन गर्न नसकेको गुनासो छ । कलेजहरूले दुई वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चिता प्रत्यायन (क्यूएए) लिनुपर्ने प्रबन्ध गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
एकै परिसरमा एउटा विश्वविद्यालयको भन्दा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भेटिए रोक लगाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेजमा अध्ययन–अध्यापन हुने कार्यक्रम, अवधि, पाठ्यक्रम, क्रेडिट, शिक्षण विधि, सिट निर्धारण, शुल्क, मूल्यांकन प्रणाली, उपाधि र मान्यता सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
