काठमाडौँ — मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री तथा एमालेबाट कोशी प्रदेश सभाका सदस्य लिलावल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको उन्मुक्ति बदर गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरिदिएका छन् ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बहाल रहेका बखत अधिकारीले तीन जनालाई जापान लगेका थिए । मन्त्री अधिकारीसँगै तीनैजनालाई जापानको अध्यागमन विभागले एयरपोर्टबाटै नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो । उक्त प्रकरणको छानबिनका क्रममा मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जापान जाने र उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउन संलग्न रहेकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
रजिस्ट्रार पोखरेलले जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई अधिकार प्राप्त भएको आधार देखाएर रिट दरपीठ गरेका हुन् । ‘जिल्ला न्यायाधिवक्ताको पदीय हैसियतमा संविधानको धारा ११०(२) र (५) बमोजिम महान्यायाधिवक्ताद्वारा प्रत्यायोजित अभियोजन र प्रतिरक्षासम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकार अनुरुप सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ (२) र १८ बमोजिम ब्यबसायिक उन्मुक्तिको अधिकार अन्तर्गत गरेको निर्णय उपर अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन हुने जस्तो गरी त्यस्तो सरकार वादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनु पर्ने भन्ने संविधानको धारा ११०(२) को महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकारको विषयमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने’ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको,’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५८ (२) मा “कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त मुद्दाको अभियोगपत्रमा “लिला बल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा….” भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन ।’
